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दावामुक्ति

इस पोर्टल में मूलत: उपलब्ध करायी गयी जानकारी राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 17 के प्रावधान के तहत प्रकाशित की गई हैं।

यह सेवा बोलियों से संबन्धित जानकारी को त्वरित गति से उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (एस.पी.एफ.सी.) द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) द्वारा प्रदान की गई है। संबन्धित उपापन संस्थान बोलियों की शुद्धता, प्रमाणिकता, वैधता और अधतन करने के लिये अधिकृत हैं।

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